ब्रीफिंगला गैरहजर IAS अधिकाऱ्यावर कारवाई; मंत्री पंकजा मुंडेंच्या आदेशानंतर तात्काळ निलंबन
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रिफिंगसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
Action taken against IAS officer for absent from briefing : राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू असताना, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रिफिंगसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
2011 बॅचचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदुशहन नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव असलेल्या या अधिकाऱ्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. तालिका अध्यक्षांच्या आदेशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने तात्काळ निलंबनाचा आदेश जारी केला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? निलंबनाचा कारण काय? आणि त्यावर मंत्रिमंडळातील प्रतिक्रिया काय आहेत?
राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने सध्या मुंबई येथे आमदार आणि मंत्र्यांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळत आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांचे मंत्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठक घेत महत्वाची प्रलंबित कामे मार्गी लावत आहेत. अशातच पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विभागीय कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. मात्र, त्यांच्या आदेशानंतर देखील आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग ब्रिफिंगसाठी अनुपस्थित राहिल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्री महोदयांच्या ब्रिफिंगसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तरी देखील एम. देवेंद्र सिंग हे उपस्थित राहिले नाहीत. ते 2011 बॅचचे आयएएस अधिकारी असून सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ येथे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या वर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानुसार, तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले. सामान्य प्रशासन विभागाकडून अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या स्वाक्षरीने ही कारवाई तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली.
प्लास्टिक बंदी अधिक कठोर; उल्लंघन करणाऱ्यांना तुरुंगवास, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा
आखिल भारतीय सेवा अंतर्गातील नियमानुसार प्राप्त अधिकाऱ्यांचा वापर करून एम. देवेंद्र सिंग यांनंतरकाल निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय मुंबईतच राहणार असून, कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच, या कालावधीत कोणतीही खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
निलंबनाच्या काळात त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता, आणि इतर लागू भत्ते देण्यात येतील. मात्र, त्यासाठी त्यांनी इतर कोणत्याही नोकरीत किंवा व्यवसायात गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. आदेशातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास ते गैरवर्तन समजून पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देखील देण्यात आला आहे.
या प्रकरणाबाबत मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, एका आयएएस अधिकाऱ्याने मंत्री महोदयांना ब्रिफींग देण्यास नकार दिला, ही गंभीर बाब आहे. अध्यक्षांनी तात्काळ निलंबनाचे आदेश दिले होते आणि 24 तासांत कारवाई देखील पूर्ण करण्यात आली. मंत्रिपदाचा आणि घटनात्मक व्यवस्थेचा अपमान सहन केला जाणारा नाही, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. काही अधिकाऱ्यांमध्ये अहंकाराची प्रवृत्ती वाढत असल्याचा आरोप करत सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या असा संदेश देखील त्यांनी प्रशासनाला दिला.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या संबंधांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अधिवेशनाच्या काळात शिस्त, समन्वय आणि घटनात्मक जबाबदारी पाळल्या जाणे आवश्यक असल्याचा संदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रिफिंगसाठी अनुपस्थित राहिल्याचा कारणावरून 2011 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई ही प्रशासनासाठी देखील महत्वाची ठरली आहे.
निलंबनाच्या काळात त्यांचे मुख्यालय मुंबई येथेच राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे शासन आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय, अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचा समतोल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पुढील चौकशीतून नेमकी जबाबदारी आणि परिस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
